ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਲੰਘੀ 30 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ “ਅਤਿ ਗੁਪਤ” ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਖਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ “ਸੂਤਰਾਂ” ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 192 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।