ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਦਲੇ ਮਿਲਿਆ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ।
ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਬੈਸਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਐਵਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਿਹਾਲੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ਼ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਲੰਮੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਗ ਧੋ ਲਏ ਹਨ।  ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੈਸਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਉਤੱਮ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ‘ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਲੱਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 1561 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।  ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।