ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ

*ਕਿਉਂ ਡੁਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ?

*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

*ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?

 ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਭਰਤੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। 

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਹੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਘਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚੇਚਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ

 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ-ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ 2025 ਵਿਚ 18 ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ-ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 18ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 'ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48.10% ਘਟੀ ਹੈ।'

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲ਼ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ 'ਭੱਜ ਜਾਵੋ'। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁੱਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜੋ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਨ।'ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।'', 

ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ

ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਯੋਗ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੀਤੀ-ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।