1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ: ਅਰਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ

*ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾਂ,ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ  ਭੂਮਿਕਾ  ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ।ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਨ, ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

41 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਰਰੀਆ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨੇ ਅਰਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਰੀਆ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਰਰੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1985 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਰਰੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,350 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਰਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਰੀਆ ਦੇ ਫਾਰਬਿਸਗੰਜ ਅਤੇ ਹਲਹਲੀਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆਸ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 41 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।