ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥੌੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼

ਆਪ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਲਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ 46 ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ 13 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ। ਲਾਭ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ (ਮਹਿਰੌਲੀ), ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ (ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ), ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ (ਜੰਗਪੁਰਾ), ਰਾਜੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ (ਜਨਕਪੁਰੀ) ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਤਿਲਕ ਨਗਰ), ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ( ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ), ਵਜਿੰਦਰ ਗਰਗ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ), ਮਦਨ ਲਾਲ (ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ), ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਲਕਾਜੀ), ਸ਼ਰਦ ਚੌਹਾਨ (ਨਰੇਲਾ), ਸਰਿਤਾ ਸਿੰਘ (ਰੋਹਤਾਸ਼ ਨਗਰ), ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ (ਬੁਰਾੜੀ), ਸੋਮਦੱਤ (ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ), ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਗੋਇਲ (ਮੋਤੀ ਨਗਰ), ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜਪਾਈ (ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ), ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ (ਕੌਂਡਲੀ), ਨਿਤਿਨ ਤਿਆਗੀ (ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ), ਸੁਖਬੀਰ (ਮੁੰਡਕਾ), ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ (ਨਜ਼ਫ਼ਗੜ੍ਹ) ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਦੁਆਰਕਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮੰਤਰੀ (21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਰਖਰੀਦ: ਆਪ
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ ਕੇ ਜੋਤੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰਖਰੀਦ  ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਲਾ ਬਕਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੋ ਹੈ।